दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के निजी स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस वृद्धि करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है।
न्यूज़ एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, उनकी यह चेतावनी ऐसी खबरों के बीच आई है, जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूलों ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की अनुशंसा के अनुपालन के लिए फीस में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने डीडीए की जमीन पर चल रहे मान्यता प्राप्त गैर-वित्त पोषित निजी स्कूलों को सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए अंतरिम उपाय के तौर पर फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दे दी थी।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, पूरी दिल्ली के अभिभावकों ने पिछले दिनों मुझसे मुलाकात की और स्कूलों द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए एरियर सहित बहुत अधिक फीस की मांग किए जाने की शिकायत की। इस पर विराम लगना चाहिए। मैंने शिक्षा विभाग को पूरी स्थिति की समीक्षा करने और इसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है।
Parents from all over Del have met me in last few days wid complaints that schools r demanding v high fee including arrears to implement 7th Pay Commission. This must stop. I have directed Edu Dept to review the whole situation n to take immediate steps to stop this(1/2)
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 14, 2017
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, कोई भी स्कूल किसी छात्र को परेशान ना करे अन्यथा सरकार कड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी।
No school shud victimize any student, else govt will not hesitate in taking strongest action(2/2)
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 14, 2017
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए निजी स्कूलों द्वारा फीस में कथित तौर पर मनमानी वृद्धि से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक भी बुलाई थी।
बैठक के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर निजी स्कूल कारोबारी संगठनों की तरह पेश आएंगे तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा।
