अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के सामने अपने वार्षिक बजट में प्रस्ताव दिया है कि पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए दिए जाने वाले अनुदान को कर्ज में तब्दील कर देना चाहिए। यह जानकारी वाइट हाउस ने दी है। बहरहाल, ट्रंप प्रशासन ने इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय विदेश मंत्रालय पर छोड़ा है।
भारत और ब्रिटेन जैसे कई लोकतंत्रों में संसद में वित्त मंत्री खुद भाषण देते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति के बजट प्रस्तावों को वाइट हाउस भेजता है। ट्रंप प्रशासन के पहले वार्षिक बजट को मंगलवार(23 मई) शाम अमेरिकी कांग्रेस के सामने जमा करा दिया जाएगा।
वाइट हाउस में बजट प्रबंधन कार्यालय के निदेशक मिक मुलवाने ने सवालों के जवाब में कहा कि ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान समेत कई देशों के लिए चलाए जा रहे अपने विदेशी सैन्य वित्तपोषण (एफएमएफ) कार्यक्रम को मदद से बदलकर वित्तीय कर्ज कर देने का प्रस्ताव दिया है।
इस कदम को ट्रंप प्रशासन की ओर से विदेशी मदद के बजट कम करने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है ताकि अमेरिकी सेना के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने में मदद मिल सके। मुलवाने ने कहा कि हालांकि इस्राइल और इजिप्ट जैसे देशों के लिए अमेरिका की सैन्य मदद अनुदान के रूप में ही रहेगी।
अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे पाकिस्तान में बढ़ते और लगातार बने हुए आतंकवादी खतरे के मद्देनजर वहां की अपनी सभी गैर-जरूरी यात्राओं को टाल दें। पिछले 45 दिन से भी कम समय में दूसरी बार जारी की गई एक ट्रैवल अडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने संघीय उड्डयन प्रशासन के एक हालिया परामर्श का हवाला दिया।
उस परामर्श में व्यवसायिक विमानसेवाओं के विमान चालकों को कट्टरपंथी या आतंकी गतिविधि के कारण पाकिस्तान में असैन्य उड़ान भरने, खासतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के खतरों के बारे में चेतावनी दी गई है।
