पद्मावत विवाद: केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- एक फिल्म सुरक्षित चलवा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे निवेश आने की उम्मीद कर सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म ‘पद्मावत’ गुरुवार (25 जनवरी) को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहीं है, लेकिन देश के अलग-अलग राज्यों में फिल्म को लेकर हो रहें विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच, पद्मावत फिल्म को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।

दिल्‍ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार(24 जनवरी) को ट्वीट कर कहा कि, ‘अगर सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर भी एक फिल्म को रिलीज और सुरक्षित चलवा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे निवेश आने की उम्मीद कर सकते हैं? एफडीआई भूल जाओ, अब तो लोकल निवेशक भी हिचकेंगे। पहले ही संकट में चल रही अर्थव्यवस्था के लिए यह सही नहीं है। (नई) नौकरियों के लिए भी यह खराब है।’

If all state govts, central govt and SC together cannot get one movie released and run safely, how can we expect investments to flow in? Forget FDI, even local investors wud feel hesitant. Not gud for already dwindling economy. Bad for jobs

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 24, 2018

गौरतलब है कि, पद्मावत फिल्म पर लगी रोक हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित देश के दूसरे राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें कि, मंगलवार(23 जनवरी) को कुछ उपद्रवियों ने फिल्म के विरोध में गुजरात के अहमदाबाद में कुछ उपद्रवियों ने एक मॉल को निशाना बनाकर वहां खड़ी करीब 40 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।

एनटीडीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, राजपूत करणी सेना की धमकी के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रविवार तक धारा 144 लगा दी गई है। गुड़गांव में डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा है कि, ‘‘कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लगाई है।’’

रिपोर्ट के मुताबिक, करणी सेना ने फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे सिनेमाघरों को निशाना बनाने की धमकी दी है। गुड़गांव में 40 से ज्यादा सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स हैं।

बता दें कि, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ‘अगर सिनेमाघरों के मालिक फिल्म को न दिखाएं तो अच्छा हैं और अगर दिखाते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना है।’