प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के दिन यानी सोमवार (25 दिसंबर) को नोएडा से कालिंदी कुंज मार्ग पर मेट्रो की मेजेन्टा लाइन का उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित नहीं करने और दिल्ली सरकार को अधिकार देने का मुद्दा राज्यसभा में गुरुवार (28 दिसंबर) को विपक्षी दलों ने उठाया।
file photoबता दें कि, उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ गवर्नर राम नाईक भी मौजूद थे। लेकिन इस उद्घाटन समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शामिल नहीं किया गया था।
एनडीटीवी की ख़बर के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में कहा कि, ‘दिल्ली सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। एलजी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ चपरासी के तरह व्यवहार करते हैं, यह किसी भी मुख्यमंत्री का अपमान है।’
इस मसले पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ और भी अन्य विपक्षी पार्टियों ने नरेश अग्रवाल का समर्थन किया। बता दें कि, केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है।
न्यूज़ एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, उच्च सदन में दिल्ली विशेष उपबंध संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने दिल्ली मेट्रो की एक महत्वपूर्ण सेवा के उद्घाटन में दिल्ली के मुख्यमंत्री को नही बुलाने को गलत परंपरा की शुरुआत बताया। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने यह मुद्दा उठाते हुए इसे ओछी राजनीति का नतीजा बताया।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि मजेंटा लाइन पर उत्तर प्रदेश में मेट्रो के रेलखंड के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे मेट्रो के चौथे चरण के लंबित पड़े प्रस्ताव को दिल्ली सरकार द्वारा जल्द भेजने को कहें जिससे उस पर काम शुरू हो सकें।
पुरी द्वारा चर्चा का जवाब देते समय उप-सभापति पी जे कुरियन ने उनसे कहा कि सरकार को उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के विवाद पर जल्द कानूनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। पुरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित कर इस विवाद का स्थायी समाधान निकालेंगे।
बता दें कि, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे दिल्ली की जनता का अपमान बताया था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, ‘दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में ना बुलाना दिल्ली का जनता का अपमान है। ना बुलाने की केवल एक ही वजह है – इन्हें डर था कि कहीं केजरीवाल प्रधानमंत्री जी से जनता के लिए मेट्रो किराए कम करने की मांग ना कर दें।’
दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में ना बुलाना दिल्ली का जनता का अपमान है।
ना बुलाने की केवल एक ही वजह है – इन्हें डर था कि कहीं केजरीवाल प्रधानमंत्री जी से जनता के लिए मेट्रो किराए कम करने की मांग ना कर दें।
— Manish Sisodia (@msisodia) December 25, 2017
वहीं दूसरी ओर बता दें कि, मेट्रो की मजेन्टा लाइन का उद्घाटन करने नोएडा आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के विरोध में नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन नेफोमा के बैनर तले आज सुबह फ्लैट खरीददारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
सैकड़ों की संख्या में फ्लैट खरीददारों ने प्रधानमंत्री जी घर दिलाओ व बिल्डरों की मदद बंद करो के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री की जनसभा की ओर बढ़े। हालांकि पुलिस ने उन्हें सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन पर रोक लिया, इस दौरान फ्लैट खरीददारों व पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।
