कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार (29 जुलाई) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर उनसे किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालिक फसल ऋणों के भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। गांधी ने ऐसे ऋणों पर सभी दंडात्मक ब्याज से छूट की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण समूचे देश के किसान गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केरल में उनके निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में बड़ी संख्या में छोटे और हाशिये पर पड़े किसान रहते हैं। उन्होंने कहा कि केरल का एक बड़ा हिस्सा 2018 और 2019 में लगातार दो वर्ष आई बाढ़ों से तबाह हो गया है। गांधी ने कहा, “किसान इससे उबर ही रहे थे कि कोविड महामारी आ गई। इसने किसानों की परेशानी को काफी बढ़ा दिया। फिलहाल, किसान ब्याज छूट योजना के तहत रियायती दर पर अल्प अवधि का फसल ऋण लेते हैं।”
उन्होंने कहा, “कई बार लगाए गए लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में अड़चन और बाजार तक समिति पहुंच जैसे कई कारकों की वजह से किसानों की आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है।” गांधी ने कहा कि बढ़ते कर्ज के साथ-साथ भावी आर्थिक अनिश्चितता ने किसानों की वक्त पर कर्ज चुकाने की क्षमता को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और संगठनों से ज्ञापन मिले हैं जिसमें अल्पकालिक ऋण को चुकाने पर स्थगन की गुजारिश की गई है।
राहुल गांधी ने अपने पत्र में आगे कहा, “पूरे भारत में करोड़ों किसान इसी हालत में हैं। इस पृष्ठभूमि में, मैं आपसे अल्पकालिक फसल ऋणों के भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक विस्तार देने और सभी दंडात्मक ब्याज माफ करने के लिए हस्तेक्षप का आग्रह करता हूं।” (इंपुट: भाषा के साथ)
