राफेल डील मामले को लेकर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को राफेल सौदे से संबंधित कुछ नए दस्तावेजों को आधार बनाये जाने पर केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति को ठुकरा दिया। इन दस्तावेजों पर केंद्र सरकार ने ‘विशेषाधिकार’ का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की दोबारा से सुनवाई करेगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है।
फेल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि यह भारत के लिए एक जीत है। राफेल याचिका की समीक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।
This is a victory for India! We welcome the Supreme Court’s judgement to review the Rafale petition. Satyamev Jayate! ??#RafaleDeal #ChowkidarChorHai https://t.co/DQMLcdYrr5
— Congress (@INCIndia) April 10, 2019
कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘मोदी जी जितना चाहें भाग सकते हैं और झूठ बोल सकते हैं। लेकिन आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा।’ उन्होंने दावा किया, ‘राफेल घोटाले की परतें एक-एक करके खुल रही हैं। अब ‘कोई गोपनियता का कानून नहीं है’ जिसके पीछे आप छिप सकें।’
सुरजेवाला ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने कानूनी सिद्धान्त को बरकरार रखा है। परेशान मोदी जी ने राफेल के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून लगाने की धमकी दी। चिंता मत करिए मोदी जी, अब जांच होने जा रही है चाहे आप चाहें या नहीं चाहें।’
Modiji, you can run and lie as much as you want,
But sooner or later the truth comes out.
The skeletons in #RafaleScam are tumbling out one by one.
And now there is ‘no official secrets act’ to hide behind.
1/2— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 10, 2019
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, “मोदी जी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफ़ेल में क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साबित हो गया कि मोदी जी ने राफ़ेल में चोरी की है, देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया।”
मोदी जी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफ़ेल में क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साबित हो गया कि मोदी जी ने राफ़ेल में चोरी की है, देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। https://t.co/9dup2BpEnq
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 10, 2019
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा, “राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल रक्षा सौदे में भारी गड़बड़ी/भ्रष्टाचार को छिपाने की पीएम श्री मोदी सरकार की कोशिश विफल। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी। संसद के भीतर व बाहर बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए श्री मोदी माफी मांगे व रक्षा मंत्री इस्तीफा दें।”
राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल रक्षा सौदे में भारी गड़बड़ी/भ्रष्टाचार को छिपाने की पीएम श्री मोदी सरकार की कोशिश विफल। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी। संसद के भीतर व बाहर बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए श्री मोदी माफी मांगे व रक्षा मंत्री इस्तीफा दें
— Mayawati (@Mayawati) April 10, 2019
समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, “जिन संस्थाओं को संविधान की रक्षा करनी चाहिए उन्हें भाजपा खोखला कर रही है। एक तरफ़ चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है तो दूसरी तरफ़ पुलिस मूकदर्शक बनी अपराध होते देख रही है। समय है #MahaParivartan का।”
जिन संस्थाओं को संविधान की रक्षा करनी चाहिए उन्हें भाजपा खोखला कर रही है। एक तरफ़ चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है तो दूसरी तरफ़ पुलिस मूकदर्शक बनी अपराध होते देख रही है।
समय है #MahaParivartan का
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 10, 2019
राफेल मामले में समीक्षा याचिका दाखिल करने वालों में से एक आरुण शौरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारा तर्क यह था कि क्योंकि दस्तावेज रक्षा से संबंधित हैं, इसलिए उनकी जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने साक्ष्य मांगे और हमने पेश कर दिया। इसलिए कोर्ट ने हमारी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है।
Arun Shourie, who filed review plea in Rafale deal verdict: Our argument was that because the documents relate to Defence you must examine them. You asked for these evidence & we have provided it. So Court, has accepted our pleas & rejected the arguments of the Govt. pic.twitter.com/5S2xI0lkiV
— ANI (@ANI) April 10, 2019
