कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हत्याकांड के पीड़ित आदिवासी परिवारों को उनकी पार्टी की ओर से सहायता राशि के चेक प्रदान कर दिए गए हैं। बता दें कि गत 17 जुलाई को सोनभद्र में जमीन विवाद में एक ग्राम प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर गोलीबारी की जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ‘सोनभद्र में नरसंहार के बाद मेरी कोशिश थी कि वहां के लोगों की आवाज सुनी जाए। उन्हें एहसास हो कि वो अकेले नहीं हैं, लोग उनके साथ हैं।’ उन्होंने कहा, “मैंने मिलकर उनका दुःख बांटने की कोशिश की और आर्थिक मदद की भी घोषणा की। आज कांग्रेस के नेताओं ने उम्भा गांव जाकर आर्थिक सहायता के चेक पीड़ितों को दिए।’
सोनभद्र में नरसंहार के बाद मेरी कोशिश थी कि वहाँ के लोगों की आवाज सुनी जाय। उन्हें एहसास हो कि वो अकेले नहीं हैं, लोग उनके साथ हैं।
मैंने मिलकर उनका दुःख बाँटने की कोशिश की और आर्थिक मदद की भी घोषणा की। आज कांग्रेस के नेताओं ने उभ्भा जाकर आर्थिक सहायता के चेक पीड़ितों को दिए। pic.twitter.com/ram7W6YSxF
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 27, 2019
बाद में पीड़ित परिवारों के कई सदस्यों ने चुनार गेस्ट हाउस पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इसी दौरान प्रियंका ने पार्टी की तरफ से इन परिवारों की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। गौरतलब है कि हत्याकांड के बाद प्रियंका को सोनभद्र जाने से प्रशासन ने रोक दिया था। वह पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहीं थी। प्रियंका प्रशासन के इस कदम के विरोध में धरने पर बैठ गईं। वाड्रा को सोनभद्र में हुए सामूहिक हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मिलने जाने के दौरान मिर्जापुर के अदलहाट क्षेत्र में प्रशासन ने रोककर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत हिरासत में ले लिया था। बाद में उन्हें चुनार गेस्ट हाउस लाया गया था।
प्रशासन के आला अधिकारियों ने उन्हें सोनभद्र में दफा 144 लागू होने की बात कहते हुए वापस लौट जाने को कहा था, मगर प्रियंका ने उन्हें जवाब दिया कि वह अकेली ही सोनभद्र जाकर पीड़ितों से मिलने को तैयार हैं। ऐसे में निषेधाज्ञा का तनिक भी उल्लंघन नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा था कि वह उनसे मिले बगैर वापस नहीं जाएंगी। गांववालों की मांग के बारे में प्रियंका ने कहा था कि जिस भी परिवार ने किसी सदस्य को खोया है, उसे वित्तीय सहायता के रूप में 25 लाख रुपये मिलने चाहिए।
पीढ़ियों से जिस भूमि पर वे खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, वह उन्हें दी जानी चाहिए। इन लोगों के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक आधार पर हो, ताकि ये विवाद खत्म हों। निर्दोष गांववालों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिये जाने चाहिए। प्रियंका ने कहा था कि यह नरसंहार था और लोगों की हत्याएं की गई हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है। बच्चों ने अपने माता-पिता खोए हैं। सरकार और प्रशासन ने घटना को दबाने का प्रयास किया।
