भारतीय चुनाव आयोग(EC) ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मांगा है, जो आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उसकी विश्नसनीयता पर सवाल उठाकर छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। आयोग ने सरकार से अवमानना की कार्रवाई के अधिकार की मांग की है, ताकि ऐसे आधारहीन आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया सके।अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार चुनाव आयोग चाहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में संशोधन करके चुनाव आयोग की बात न मानने वाले या उससे सहयोग न करने वालों के खिलाफ एक्शन का अधिकार दिया जाए। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को ये पत्र करीब एक महीना पहले लिखा था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस पत्र पर कानून मंत्रालय अभी विचार कर रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने अपने लेटर में पाकिस्तान के चुनाव आयोग समेत दूसरे देशों का भी उदाहरण दिया है। बता दें कि इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) के पास अधिकार हैं कि वह उसकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना का केस चला सकता है।
ECP ने इसी साल तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को विदेशी चंदा लेने से जुड़े मामलों में पक्षपात करने के आरोप के बाद जवाब तलब किया। इमरान खान का मामला अभी भी पाकिस्तानी चुनाव आयोग में चल रहा है।
बता दें कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी(AAP) सहित अन्य दलों ने भी आयोग क समक्ष ईवीएम को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।
विपक्षी दलों की चिंताओं को देखते हुए आयोग ने हैकेथॉन का आयोजन किया था। जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी (एनसीपी) और कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) ने हिस्सा लिया था। बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग के पास आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।
