नीति आयोग ने दिल्ली सरकार की चार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को चुना है, जिनके क्रियान्वयन में वह अपनी विकास समर्थन नीति के तहत मदद करेगा। केजरीवाल सरकार की इन परियोजनाओं में से दो पारगमन संबंधी विकास से जुड़ी हैं। ये परियोजनाएं हैं- उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग में स्मार्ट सिटी और दक्षिण पूर्व दिल्ली में आईएसबीटी सराय काले खां परियोजना।वहीं, दो अन्य परियोजनाएं सिग्नेचर ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग आठ से (आईजीआई हवाईअड्डे के निकट) पूर्वी दक्षिणी दिल्ली में एलिवेटिड कॉरिडोर और दक्षिण दिल्ली में प्रेस एन्क्लेव से बारापुल्ला नाला तक सतपुल्ला नाला के पास एलिवेटिड साइकिल कॉरिडोर शामिल है।
सरकार की प्रमुख नीति का थिंक टैंक दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग की ओर से क्रियान्वित की जा रही इन चार प्रस्तावित परियोजनाओं में विशेषज्ञयता जैसी समर्थन सेवां मुहैया कराएगा। दिल्ली पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने पीटीआई से कहा कि नीति आयोग ने राज्यों की विकास समर्थन सेवा (डीएसएसएस) के तहत दिल्ली सरकार की चार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को चुना है। आयोग शहर में इन चार परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समर्थन सेवाएं मुहैया कराएगा।
राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था (नीति) आयोग डीएसएसएस के तहत राज्य सरकार को चयनित परियोजनाओं में विशेषग्यता मुहैया कराएगा। जैन ने कहा कि नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष दिल्ली सरकार की परियोजनाओं का हाल में एक प्रस्तुतिकरण पेश किया गया।जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन परियोजनाओं संबंधी फाइलों को यूटीटीआईपीईसी की मंजूरी के लिए उसके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यूटीटीआईपीईसी की मंजूरी मिलने पर पीडब्ल्यूडी इन परियोजनाओं पर काम करना आरंभ करेगा।
