यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों को इस वर्ष के गन्ने का भुगतान 23 अप्रैल तक करने का आदेश दिया है। उन्होंने निर्णय लिया कि गन्ना किसानों की बकाया राशि का जल्द ही भुगतान किया जाएगा। साथ ही मायावती सरकार के दौरान कथिततौर पर हुए 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं।
हिन्दूस्तान की ख़बर के मुताबिक, देर रात बैठक करके योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि 11 हजार करोड़ के घोटाले की जांच होगी और अगर ज़रूरी हुआ तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी की जा सकती है।
उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति को सरकारी संपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेचने का कोई अधिकार नहीं है। यह जनता की संपत्ति है, जिसका दुरुपयोग कतई नहीं होने दिया जाएगा।
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार किसानों को गन्ने का उचित मूल्य देने और उनकी इनकम में इजाफा करने पर विचार कर रही है। योगी ने कहा, लखनऊ छोड़कर जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की हकीकत जानने के लिए जाना होगा। वे स्वयं और उनके मंत्री भी जल्द ही जमीनी हकीकत से रू-ब-रू होने के लिए निरीक्षण पर निकलेंगे।
उन्होंने कहा कि कागजी खानापूरी व आंकड़ों की औपचारिकता से अब काम नहीं चलेगा। किसानों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा। योगी के आधी रात तक के एक्शन में कई विभागों ने अपना लेखा-जेखा पेश किया।