ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला: मनीष सिसोदिया के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया जवाब, दिल्ली सरकार को भेजे गए मेल का स्क्रीनशॉट किया शेयर

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस आरोप का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार को केंद्र से कोई पत्र नहीं मिला है, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी कोविड लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत हुई है या नहीं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर इस संबंध में 26 जुलाई को भेजे पत्र को भी साझा किया है।

मनसुख मंडाविया
फाइल फोटो

मनसुख मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 जुलाई को  को पत्र भेजकर ऑक्सीजन संकट से हुई मौतों का आंकड़ा मांगा है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार को भेजे गए उस पत्र की कॉपी उनके पास है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, अभी भी देरी नहीं हुई है। आप 13 अगस्त तक डेटा भेज सकते हैं ताकि हम संसद में अपना जवाब प्रस्तुत कर सकें।

मंडाविया ने हिंदी में ट्वीट किया, “माननीय सिसोदिया जी, 26 जुलाई को मेरे मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को जो मेल भेजा है, ये रही उसकी कॉपी। अभी भी देरी नहीं हुई है! 13 अगस्त तक आप डेटा भेज सकते हैं ताकि हम प्रश्न का उत्तर संसद को भेज सकें। अपने अधिकारियों से समीक्षा करके जरूरी डाटा जल्द से जल्द भिजवाने की कृपा करें।” उन्होंने अपने ट्वीट में उस पत्र की कॉपी को भी टैग किया जिसमें प्रमुख हिस्से को हाइलाइट किया गया था।

बता दें कि, इससे पहले मंगलवार को प्रेस वार्ता में संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अभी तक किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत के आंकड़े पेश नहीं किए हैं। हालांकि, ऑक्सीजन की कमी से एक की मौत एक राज्य से होने की आशंका है।

सिसोदिया ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार को केंद्र से कोई पत्र नहीं मिला है जिसमें कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौत की जानकारी मांगी गई हो। दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा था कि उन्होंने सभी जानकारी केंद्र से साझा करने का फैसला किया है।

सिसोदिया ने कहा था, ‘मैंने अखबार में खबर पढ़ी है कि केंद्र सरकार ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जानकारी मांगी है। दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की कमी से मौतों को लेकर कोई पत्र नहीं मिला है। जब आपने (केंद्र) कोई पत्र नहीं लिखा है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि राज्य आपको सूचित नहीं कर रहे हैं? हमने जांच समिति को सूचित किया था लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसे (जांच) शुरू करने की अनुमति नहीं दी।’ (इंपुट: IANS के साथ)

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