सोशल मीडिया के ‘चुनावी खेल’ पर नकेल कसने की तैयारी में मोदी सरकार, रविशंकर प्रसाद बोले- चुनावी प्रक्रिया को नहीं करने दिया जाएगा प्रभावित

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अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पैनी नजर है। दरअसल, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स डेटा के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले को मोदी सरकार गंभीरता से ले रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के आंकड़ों के दुरुपयोग से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मंचों को चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की की छूट नहीं दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है और भारत वादा करता है कि यदि किसी ने देश में चूनावों को प्रभावित करने की कोशिश की तो उसकी पहचान करके उसे दंडित किया जाएगा। अर्जेटीना के साल्टा में आयोजित जी-20 डिजिटल इकोनोमी मिनिस्टि्रयल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रसाद ने उपरोक्त टिप्पणी की।

यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रसाद ने सलाता सम्मेलन में कहा कि भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आंकड़ों/ सूचनाओं के दुरुपयोग की खबरों को गंभीरता से लिया है… इस तरह प्लेटफॉर्म को चुनावी प्रक्रिया को किसी भी तरह से प्रभावित करने की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में दुरुपयोग के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पिछले कुछ महीनों से निगरानी की जा रही है और सरकार सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का संकल्प लिया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई/भाषा के मुताबिक वास्तव में, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ब्रिटेन की राजनीतिक सलाहकार कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की है। कैंब्रिज एनालिटिका पर आरोप है कि उसने फेसबुक उपयोगकर्ताओं का डेटा बिना उनकी मंजूरी के एकत्र किया। आईटी मंत्री ने कहा कि साइबर दुनिया की सीमारहित प्रकृति ने व्यापार एवं वाणिज्य में असीमित क्षमता पैदा की है। उन्होंने चेताया कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल एक हकीकत है इससे मुकाबले करने के लिए ठोस कार्रवाई की जरुरत है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत साइबरस्पेस को सुरक्षित बनाने के लिये हर संभव कदम उठा रहा है। साइबर अपराध और साइबर खतरों के मामलों से निपटने के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। डेटा सुरक्षा एवं व्यक्तिगत निजता पर भारत की चिंताओं का उल्लेख करते हुए प्रसाद ने कहा कि निजता नवोन्मेष को रोक नहीं सकती है और न ही भ्रष्टाचारियों और आंतकियों के लिये ढाल बन सकती है। उन्होंने सोसल मीडिया नेटवर्क से कंपनियों को होने वाली आय का एक हिस्सा उसी देश में निवेश किया जाना चाहिए जहां से आय हुई है।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट की दुनिया में सीमाओं की बाधा नहीं और इससे व्यापार व वाणिज्य की विशाल संभावनाए पैदा हो सकती है लेकिन साइबर की दुनिया को सुरक्षित और संरक्षित बना कर ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण का वास्तवित लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक वास्तविकता है कि इंटरनेट के जरिए गलत काम किए जा रहे हैं। इसा मिल कर मुकाबला करने की जरूरत है।

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