जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार विभिन्न सामाजिक सेवा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए राशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दी है। इसका मतलब अब दिल्ली के लोगों को राशन वितरित करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा।
file photoएजेंसी के हवाले से एबीपी न्यूज़ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एक मोबाइल बाइक एंबुलेंस योजना की शुरुआत के लिए एक पायलट योजना को भी मंजूरी दी। अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राशन योजना पर यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि कई लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था।
उन्होंने कहा कि, ‘कुछ महीने पहले दिल्ली कैबिनेट ने राशन की चोरी रोकने का फैसला किया था, लेकिन कैबिनेट ने पहले जो फैसला किया था, उसे कुछ अलग ही तरीके से अधिकारियों ने लागू किया।’ सिसोदिया ने आगे कहा कि, ‘इसलिए हमने आधार कार्ड के जरिए राशन वितरण की इजाजत देने के पुराने फैसले को फिलहाल रोक कर रखने का फैसला किया है। अभी कुछ समय के लिए पुरानी व्यवस्था से ही काम चलेगा, आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा।’
एबीपी न्यूज़ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने शिरकत नहीं की, क्योंकि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ‘आप’ के कुछ विधायकों ने मुख्य सचिव पर कथित हमला किया। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पायलट आधार पर शुरू की जाने वाली मोबाइल बाइक एंबुलेंस सेवा को भी मंगलवार को मंजूरी दी गई। पूर्वी दिल्ली में ऐसी 16 बाइकें चलाई जाएंगी। इसका मकसद ऐसे इलाकों के लोगों को मेडिकल मदद पहुंचाना है जहां गलियां काफी तंग हैं और चार पहिया वाले एंबुलेंस नहीं जा सकते। यह सारी बाइकें जीपीएस से लैस होंगी।
बता दें कि, अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई और गुजरात फेयर प्राइस शॉप ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रह्लाद मोदी ने राशन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के मुद्दे को उठाया था। प्रह्लाद मोदी ने कहा था कि, राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के चलते बहुतों को राशन ही नहीं मिल पा रहा है, साथ ही इस मामले पर उन्होंने राज्य सरकार को अड़े हाथों लिया था।
प्रह्लाद मोदी ने कहा था कि, राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के चलते बहुतों को राशन ही नहीं मिल पा रहा है। प्रह्लाद मोदी का ये भी कहना है कि राशन डीलरों को भी इससे तकलीफ हो रही है। पीएम मोदी के भाई ने गुजरात सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जयेश रादडिया से मुलाकात कर उन्हें इस परेशानी की बात बताई थी।
