एनडीटीवी इंडिया पर लगे एक दिन के प्रतिबंध को लेकर एनडीटीवी अब सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। पत्रकारों से लेकर राजनीतिक दलों के नेता भी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस बीच आज एऩडीटीवी इंडिया ने बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
सरकार ने NDTV इंडिया पर इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान संवेदनशील जानकारी का प्रसारण करने का आरोप लगाते हुए बुधवार, 9 नवंबर को उसे एक दिन के लिए ऑफएयर रखे जाने का आदेश दिया है।
सरकार के इस अलोकतांत्रिक फैसले पर चैनल ने कड़ा रूख अपनाते हुए कोर्ट में सरकार को चुनौति दी है। अब केन्द्र की बीजेपी सरकार के ये साबित करना होगा कि उनका फैसला कितना तर्कसंगत है और कितना जाति दुश्मनी से प्रेरित।
आपको बता दो दिन पहले रवीश कुमार के प्राइम टाइम के प्रसारित होने के बाद सारे देश में सरकार की इस अमानवीय और अलौकतांत्रिक कारवाई के विरोध में भारी रोष देखा गया। इतना ही नहीं विश्व मीडिया में भी सरकार के इस फैसले को लेकर हैरानगी जताई और विरोध किया।
