केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार (20 मार्च) को कहा कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने पांच केंद्रीय एवं 21 राज्य विश्वविद्यालयों सहित 60 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दे दी है। अब ये सभी 60 शिक्षण संस्थान अपनी फीस, अपना कोर्स, भर्तियां, वेतन खुद ही निर्धारित कर सकेंगे। इनमें बीएचयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अलावा वे 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 21 राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जो शीर्ष स्तर पर हैं।केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद इन संस्थानों को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) पर निर्भर नहीं रहना होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) ने पांच केंद्रीय और 21 राज्य यूनिवर्सिटीज सहित 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को पूरी आजादी दी है।
जिन संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है वे अपनी एडमिशन प्रोसेस, फीस और सिलेबस तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि, ”उदार नियामक व्यवस्था के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार उच्च मानक बनाकर रखने वाली 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को यूजीसी की ओर से पूरी आजादी दी गई।”
In a historic decision, 60 Higher Educational Institutions granted autonomy by UGC : HRD Minister @PrakashJavdekar https://t.co/XtD4H0bI82
— Ministry of HRD (@HRDMinistry) March 20, 2018
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, केंद्रीय स्तर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और तेलंगाना की इंग्लिश एंड फ़ॉरन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी शामिल हैं। वहीं सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अलावा गुजरात की पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को भी स्वायत्तता देने का ऐलान किया गया है। अब ये संस्थान और यूनिवर्सिटी बिना किसी हस्तक्षेप के अपना कार्य कर सकते हैं।
सरकार के इस फैसले के बाद अब ये संस्थान एडमिशन प्रक्रिया से लेकर, फीस, यहां तक कि करिकुलम भी खुद तय कर सकते हैं। साथ ही छोटे-छोटे कोर्स शुरू करने के लिए इन संस्थानों को यूजीसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
इन्हें ऑफ कैंपस सेंटर शुरू करने की इजाजत भी दे दी गई है। इसके अलावा ये रिसर्च पार्क शुरु करने के अलावा, छात्रों को पढ़ाने के लिए विदेश से टीचर भी ला सकते हैं।
वहीं अच्छी फैकल्टी रखने के लिए ये संस्थान वेरिएबल पे भी दे सकते हैं यानी 7वें वेतन आयोग से ज्यादा इंसेंटिव दे सकते हैं। इन्हें दुनियाभर की अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ ऐकडेमिक कलैबरेशन करने की भी छूट होगी। साथ ही ये संस्थान और यूनिवर्सिटी ओपन डिस्टेंस लर्निंग के अलावा ऑनलाइन कोर्स भी शुरू करने की छूट होगी।
