केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने निजी चैनलों के लिए विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ हफ्ते पहले ही लिया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (BOC) द्वारा निजी टीवी चैनलों को पेशकश की जाने वाली विज्ञापन दरों को संशोधित करने का निर्णय किया है।
प्रतीकात्मक तस्वीर: गूगलसंशोधित दरों की घोषणा इस मंत्रालय द्वारा गठित एक समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसने 1 जनवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस संशोधन से ज्यादातर निजी टीवी चैनलों के संबंध में वर्ष 2017 की दरों के मुकाबले विज्ञापन दरों में लगभग 11 फीसदी की वृद्धि होगी। जबकि, यह वृद्धि कुछ अन्य चैनलों के लिए उनकी पहुंच और टीवी रेटिंग के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है।
समाचार और गैर-समाचार चैनलों के लिए अलग-अलग दरों की पेशकश की जाएगी जो देश में उनकी समग्र पहुंच पर निर्भर करेंगी। इस फैसले से टीवी चैनलों के लिए बीओसी के पैनल में शामिल होना भी आसान हो जाएगा और ऐसे में वे ऊंची दरों का लाभ उठा सकेंगे।
