असम में 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की किताब में गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (तत्कालीन मुख्यमंत्री) पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।गुजरात दंगों के जिक्र की वजह से किताब के प्रकाशक और तीन लेखकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।असमिया भाषा में लिखी गई यह किताब 2011 से सर्कुलेशन में है।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईआर में लेखकों और प्रकाशक पर छात्रों को ‘हमारे मशहूर प्रधानमंत्री के खिलाफ गुमराह करने’ का आरोप लगाया गया है। 390 पन्नों वाली ये किताब पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी और किताब के आखिरी चैप्टर में गोधरा दंगों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ‘मूकदर्शक’ बनी रही।
आपको बता दें कि 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। गुवाहाटी स्थित असम बुक डिपो द्वारा प्रकाशित किताब असल में एक गाइड बुक है, जिसे NCERT के सिलेबस के अनुसार लिखा गया है। 2006 में पहली बार प्रकाशित हुई इस गाइड बुक में ‘Recent Issues and Challenges’ नाम के आखिरी चैप्टर में, ‘Godhra Incident and Anti-Muslim Riot in Gujarat’ नाम का एक सेक्शन है।
पृष्ठ संख्या 376 पर असमिया भाषा में लिखा गया है, ”इस घटना में (कोच को आग लगाए जाने) महिलाओं और बच्चों समेत 57 लोग मारे गए। इस शक पर कि घटना के पीछे मुसलमान थे, अगले दिन गुजरात के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिमों पर निर्दयतापूर्वक हमले किए गए। हिंसा एक महीने से ज्यादा समय तक चली और हजार से ज्यादा लोग मारे गए। मरने वालों में अधिकतर मुसलमान थे।’
इसमें आगे लिखा गया है, गौरतलब है कि दंगों के वक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार मूकदर्शक थी। और तो और, आरोप थे कि राज्य के प्रशासन ने हिन्दुओं की मदद की।” शिकायत ई-डाक के माध्यम से गोलाघाट पुलिस थाने को 15 सितंबर को भेजी गई थी। चिट्ठी में कहा गया है, ”आप यह भली-भांति जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 12 सितंबर, 2011 को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी।”
