केंद्र सरकार ने शुक्रवार(5 मई) को जम्मू-कश्मीर की सरकार से कहा कि वह पाकिस्तानी तथा सऊदी अरब के चैनलों के राज्य में अनधिकृत प्रसारण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राज्य के मुख्य सचिव से बात की है और जल्द से जल्द अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।
उन्होंने उन खबरों पर चिंता जताई, जिसमें कहा गया है कि राज्य में इन चैनलों का बिना अनुमति प्रसारण किया जा रहा है। इससे पहले, दिन में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा था कि जो केबल ऑपरेटर कथित तौर पर अनधिकृत चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं उनके उपकरणों को जब्त करने का राज्य के स्थानीय प्रशासन को अधिकार है।
राठौर ने बताया कि सरकार ने राज्य को परामर्श भेजा है। उन्होंने कहा कि अनधिकृत चैनलों पर केंद्र इस तरह का परामर्श नियमित तौर पर भेजता है। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसी कोई खबर सामने आती है तो हम उस पर ध्यान देते हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगना हमारा काम है। कार्रवाई की जा रही है।
एक कार्यक्रम से इतर राठौर ने पत्रकारों से कहा कि कश्मीर में जिलाधिकारी या अधिकृत सरकारी अधिकारी को केबल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके उपकरण जब्त करने का अधिकार है। मंत्री उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब तथा पाकिस्तान समेत जाकिर नाइक के प्रतिबंधित पीस टीवी समेत करीब 50 चैनल भारत विरोधी प्रचार में लिप्त हैं और कश्मीर में निजी केबल नेटवर्क के जरिए बगैर किसी जरूरी मंजूरी के कथित तौर पर इनका प्रसारण किया जा रहा है।
