मेट्रो किराया बढ़ाने के फैसले की समीक्षा करेगा शहरी विकास मंत्रालय, केजरीवाल ने किया था विरोध

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शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली मेट्रो की प्रस्तावित किराया वृद्धि पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए मुद्दों का अध्ययन करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार(1 अक्टूबर) को यह जानकारी दी। बता दें कि किराया बढ़ोतरी को अस्वीकार्य बताते हुए केजरीवाल ने केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर मांग की थी कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए और उसकी समीक्षा की जाए। बता दें कि 10 अक्टूबर से मेट्रो किराया 10 रुपये और बढ़ जाएगा।न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री ने शहरी विकास सचिव डी. एस. मिश्रा से प्रस्तावित किराया वृद्धि पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए मुद्दों का अध्ययन करने को कहा है। दरअसल, केजरीवाल ने 10 अक्टूबर से बढ़ने वाले मेट्रो किराए का पुरजोर विरोध किया था और कल दावा किया था कि यह किराया-निर्धारण समिति की सिफारिशों का उल्लंघन होगा।

सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मेट्रो रेल के किराए में वृद्धि के प्रस्ताव पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में केजरीवाल ने शनिवार(30 सितंबर) को पुरी को लिखे पत्र में किराया बढ़ाने के मेट्रो प्रबंधन के प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण बताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा इसकी फिर से समीक्षा किए जाने तक इस पर रोक लगाने की मांग की थी।

बता दें कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को 10 अक्तूबर से अधिक किराया चुकाना होगा। न्यूनतम किराये में बदलाव नहीं किया गया है। दो किलोमीटर तक का सफर करने के लिए 10 रुपये ही चुकाने होंगे। लेकिन अन्य स्लैब में पांच से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब मेट्रो का अधिकतम किराया 50 की जगह 60 रुपये हो जाएगा।

 

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