दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मेट्रो रेल के किराए में वृद्धि के प्रस्ताव पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। केजरीवाल ने शनिवार(30 सितंबर) को पुरी को लिखे पत्र में किराया बढ़ाने के मेट्रो प्रबंधन के प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण बताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा इसकी फिर से समीक्षा किए जाने तक इस पर रोक लगाने की मांग की।बता दें कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अगले महीने यानी अक्तूबर से अधिक किराया चुकाना होगा। न्यूनतम किराये में बदलाव नहीं किया गया है। दो किलोमीटर तक का सफर करने के लिए 10 रुपये ही चुकाने होंगे। लेकिन अन्य स्लैब में पांच से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब मेट्रो का अधिकतम किराया 50 की जगह 60 रुपये हो जाएगा।
इस मामले में केजरीवाल ने पुरी से दिल्ली मेट्रो में केंद्र और राज्य सरकार की समान हिस्सेदारी का हवाला देते हुए किराए में वृद्धि के प्रस्ताव पर अंतरिम रोक लगाने के लिए डीएमआरसी की बोर्ड बैठक बुलाने का भी अनुरोध किया है। केजरीवाल ने दलील दी कि गत मई में मेट्रो के किराए में इजाफे के दबाव से अभी दिल्ली वाले उभर भी नहीं पाए हैं और एक बार फिर किराया बढ़ाना न तो तर्कसंगत है न ही न्यायोचित।
उन्होंने कहा कि आगामी 10 अक्टूबर से किराए में वृद्धि का फैसला आर्थिक तंगी के इस दौर में कतई स्वीकार्य नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो का किराया तय करने वाली समिति ने भी एक बार किराया बढ़ाने के बाद कम से कम एक साल तक दोबारा किराया न बढ़ाने की सिफारिश की है।
दिल्ली सीएम ने साथ ही समिति ने किराया बढ़ोतरी में वर्ष 2019 के बाद से महंगाई के मद्देनजर किराया बढ़ोतरी की वार्षिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक नहीं रखने की भी सिफारिश की है। उन्होंने मेट्रो प्रबंधन पर दोनों सिफारिशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि इस साल मेट्रो ने किराए में 80 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव कर दिया।
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मेट्रो प्रबंधन साल 2019 के बाद की समयसीमा शुरु होने से पहले ही मनमाने तरीके से किराया बढ़ा कर इसकी अग्रिम भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि बढ़े हुए किराए की नई दरें एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। लेकिन इसका भार आप पर 3 अक्टूबर से पड़ेगा क्योंकि 1 अक्टूबर को रविवार है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी।
