कांग्रेस ने शनिवार (10 नवंबर) को जारी घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की परीक्षाओं में पिछले 10 सालों में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का शुल्क वापस लौटाने और सूबे में भर्ती घोटाले के लिए कुख्यात ‘व्यापमं’ को बंद करने का वादा किया है। इसके अलावा खास बात यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि अगर वह सरकार बनाती है तो सरकारी कार्यालयों और परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा नहीं लगने दी जाएगी।कांग्रेस ने कहा कि वह इस तरह के दिए गए सभी पूर्व आदेशों को रद्द कर देगी।
@INCIndiaसमाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, शनिवार को जारी किए गए कांग्रेस के इस घोषणापत्र के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने जनता से वादा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की ‘शाखाओं’ में भाग लेने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। साथ ही राज्य के सरकारी भवनों और उसके परिसरों में RSS की ‘शाखा’ लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाएगी।
#Congress in its manifesto in #MadhyaPradesh has said if the party comes to power then RSS 'shakhas' would not be allowed in Government buildings and premises, also earlier order to allow Govt employees to attend RSS 'shakhas' will be revoked. pic.twitter.com/XuCRsbCY9F
— ANI (@ANI) November 11, 2018
व्यापमं बंद करने का वादा
आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र ‘वचन पत्र’ के नाम से जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में कहा, ‘‘प्रदेश में सत्ता में आने पर कांग्रेस व्यापमं को बंद कर उसके स्थान पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन करेगी ।’’ इस दौरान पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्वियज सिंह और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक कमलनाथ ने कहा कि राज्य में सरकार बनने पर शासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निकायों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षाओं तथा साक्षात्कार के आयोजन की विकेन्द्रीकृत, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं स्थानीय योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर प्रदान करने वाली पूर्ण उत्तरदायित्व एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लागू की जाएगी।
आपतो बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी पदों सहित चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा ली जाती है। इस मंडल को इसके लघु हिन्दी नाम व्यापमं से जाना जाता है। व्यापमं में बहुचर्चित प्रवेश घोटाला होने के बाद इसका नाम बदलकर अब एमपी प्रोफेशनल एक्जामिशन बोर्ड कर दिया गया है। छह साल पहले सामने आए व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन की भी घोषणा की है।
इसके साथ ही वचन पत्र में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को लैपटाप देने तथा कॉलेज जाने वाली कन्याओं को दो पहिया वाहन रियायती ब्याज पर दिलाने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कानून बनाने तथा उन्हें 35 किलो गेहूं और चावल एक रुपये किलोग्राम की दर पर देने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने प्रदेश में विधान परिषद के गठन का वादा किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए 28 नवंबर को मतदान होगा। जबकि चुनाव परिणामों की घोषणा 11 दिसंबर को की जाएगी।
