गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) और कांग्रेस के बीच जारी तनाव समाप्त हो गया है।
बुधवार (22 नवंबर) को हार्दिक पटेल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारी सभी मांगे मान ली है। पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल बुधवार (22 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। हार्दिक पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पाटीदार समाज के हित और गुजरात हित के लिए हमारी मांग है।
उन्होंने कहा कि हमारे समाज की मांग पर कांग्रेस राजी हो गई है। हार्दिक के मुताबिक, कांग्रेस सत्ता में आते ही पाटीदार आरक्षण के लिए विधानसभा में बिल लाएगी और पारित करेगी। बता दें कि कांग्रेस को समर्थन करने के लिए हार्दिक पटेल ने कई सारी शर्तों रखी थी। इन मांगों पर कांग्रेस नेताओं और हार्दिक पटेल समर्थकों के बीच कई दौर की बैठक हुई।
हार्दिक पटेल ने कहा कि घोषणापत्र में कांग्रेस को आरक्षण का पूरा फॉर्मूला शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ रहा, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को हमारा समर्थन है। हार्दिक ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा संस्कार है। हमने कभी किसी से कांग्रेस को वोट देने की अपील नहीं की। लेकिन जब वे हमारे अधिकारों की बात करते हैं तो लोगों को फैसला लेना है।
पाटीदार नेता ने काह कि हमारी मांगें गुजरात के हित में हैं। हम चाहते हैं कि गुजरात के लोगों को समान अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो आर्टिकल 31 C को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में पटेल समाज के आरक्षण का बिल पास करे।
उन्होंने कहा कि सर्वे करके जिन लोगों को सामाजिक या आर्थिक रूप से आरक्षण की जरूरत है उन्हें दिया जाए। कांग्रेस ने अब तक हमारी मांगें मान ली है। हार्दिक ने कहा कि कुछ वर्गों को जरूरत से ज्यादा आरक्षण दिया गया है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस हमारी मांगों पर सहमत है।
कांग्रेस पार्टी से हमारी रिश्तेदारी नहीं है लेकिन उसने ओबीसी सर्वे की बात कही थी। बीजेपी की तो नीयत में ही खोंट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पटेल आरक्षण की मांग मानी है और सत्ता में आते ही विधानसभा में बिल पास करेगी। कांग्रेस को आरक्षण का यह फार्मुला विस्तार से घोषणा पत्र में रखना होगा।
