गुवाहाटी असम सरकार ने रविवार को एक मसौदा जनसंख्या नीति की घोषणा की, जिसमें 2 से ज्यादा संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी न देने और राज्य में सभी लड़कियों को यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा निशुल्क देने का सुझाव है।
पीटीआई कि ख़बर के मिताबिक, असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मसौदा जनसंख्या नीति में हमने सुझाव दिया है कि 2 से ज्यादा संतान वाले किसी सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। इस शर्त को पूरा करने के बाद नौकरी पाने वाले किसी व्यक्ति को अपने सेवाकाल के अंत तक इसे लागू रखना होगा।
ट्रैक्टर देने, आवास उपलब्ध कराने और अन्य लाभकारी सरकारी योजनाओं के लिए भी 2 संतान की यह नीति लागू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर निकाय और स्वायत्त परिषद चुनावों में भी उम्मीदवार के लिए यह नियम लागू होगा।
उन्होंने कहा कि हम फीस, परिवहन, किताबें और छात्रावास में भोजन आदि सभी सुविधाएं निशुल्क देना चाहते हैं। इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी पर रोक लगाई जा सकती है।
