उत्तर प्रदेश मे ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पर है, ये राजनीति हर रोज अपनी सियासी बिसात के लिये नये नये चेहरे तलाश रही है, अभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत थमी भी नही थी की अखलाक अहमद की हत्या के आरोपी रवि की मौत पर सियासत शुरू हो गई।
अखलाक के आरोपी रवि को उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा की है। रवि की लाश पर तिरंगा लपेटकर प्रशासन से उसे शहीद का दर्जा और एक करोड़ रुपए मुआवजे की मांग जो भारतीय संविधान के हिसाब से नामुमकिन और असंवैधानिक है और कभी पूरी नही की जा सकती एक सोची समझी राजनीतिक चाल नजर आती है।
उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार अक्सर संप्रदायिक मामलो पर देर से जागती है मगर इस मामले मे उत्तर प्रदेश सरकार की हीला हवाली के गंभीर परिणाम हो सकते है। मुख्य मंत्री अखिलेश यादव को इस मामले को स्वयं संज्ञान मे लेकर स्थिति नियंत्रण मे करनी होगी अन्यथा उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर रवि की लाश पर राजनिति मंहगी पड़ती दिखाई दे रही है।
अखलाक की हत्या के आरोपी रवि सिसोदिया के शव का तीन दिन बाद शुक्रवार (7 अक्टूबर) को अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह अंतिम संस्कार परिवार और गांववालों ने स्थानीय प्रशासन के साथ हुए कुछ ‘समझौते’ के बाद किया।
प्रशासन और परिवार के बीच जो समझौता हुआ उसमें यह कहा गया कि 11 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। उसमें गांव के कुछ लोग और इलाके के विधायक को शामिल किया जाएगा। इस कमेटी का काम अखलाक पर लगे गौहत्या के केस में लगी पुलिस की जांच को देखने का होगा।
स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने उसके परिवार के सदस्यों को पांच लाख रूपये का चेक सौंपा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये करने की घोषणा की।
