सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड के आबंटन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार नंबर अनिवार्य करने संबंधी आयकर कानून के प्रावधानों के अमल पर भले ही रोक लगा दिया हो लेकिन केन्द्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है साथ ही 50 हजार रुपए और उससे अधिक के लेन-देन के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा। ख़बरों के अनुसार, मौजूदा खाताधारकों को 31 दिसंबर तक आधार कार्ड जमा कराने को कहा गया है ऐसा नहीं करने पर बैंक खाता अवैध हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह कदम कालेधन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया है।
Govt makes #Aadhaar mandatory for opening #bank account, financial #transactions of Rs 50,000 and above.
— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2017
गौरतलब है कि, हाल ही में भारत सरकार ने केरोसीन खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी पाने और अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया था। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो हो सकता है कि आपको ये सेवाएं न मिलें।
All existing account holders asked to submit #Aadhaar to banks by Dec 31, 2017, failing which accounts will become invalid.
— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2017
बता दें कि, इससे कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड के आबंटन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार नंबर अनिवार्य करने संबंधी आयकर कानून के प्रावधानों के अमल पर शुक्रवार (9 जून) को आंशिक रोक लगा दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने आयकर कानून की धारा 139एए की वैधता बरकरार रखते हुये कहा कि यह संविधान पीठ के समक्ष लंबित याचिकाओं के नतीजे के दायरे में आयेगा। संविधान पीठ विचार कर रहा है कि क्या आधार योजना से निजता के अधिकार का अतिक्रमण होता है और क्या इससे आंकडों के लीक होने का खतरा है।
