दिल्ली सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केजरीवाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मान ली हैं। शुक्रवार(19 अगस्त) को इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई। सितंबर महीने में मिलने वाला अगस्त की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़कर मिलेगी।
इससे दिल्ली के एक लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। सितंबर में ही जनवरी से जुलाई तक के एरियर का भी एकमुश्त भुगतान कर दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में करीब 17 से 20 फीसद की बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली प्रशासन के एक लाख से अधिक कर्मचारियों को अगले महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। बकाए का भुगतान एक बार में अगले महीने किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि उप-राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गयी है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 2,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त विभाग के उपसचिव मनोज कुमार ने सभी विभाग प्रमुखों को इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के साथ केंद्र सरकार की तमाम अधिसूचना और कार्यालय ज्ञापन की प्रतिया भी अटैच की गई हैं। कॉपी लेखा नियंत्रक को भी भेजी गई है। सभी विभागों के वेतन और खाता कार्यालय (पीएओ) से कहा गया है कि पूर्व में इसकी तैयारी कर लें।
