भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (21 मार्च) को कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र ‘सोनार बांग्ला संकल्प पत्र’ जारी किया। भाजपा ने घोषणा की कि यदि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनती है तो राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, पांच साल के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इस घोषणा पत्र पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस बीच, बॉलीवुड अभिनेता कमाल राशिद खान (केआरके) ने भी इसपर चुटकी ली और कहा कि चुनाव आयोग अमित शाह के झूठे वादों पर बैन क्यों नहीं लगाती है।
अभिनेता ने अपने ट्वीट में लिखा, “आज अमित शाह जी ने बंगाल में वादों का पिटारा खोल दिया है, और पैसे तो ऐसे बाँट रहे हैं, जैसे कि टैक्सपेयर्स की मेहनत की कमाई अमित शाह जी की निजी संपत्ति है! मेरी समझ में नहीं आता कि EC (चुनाव आयोग) ऐसे झूठे वादों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता? ये वही हैं, जिन्होंने 15 लाख को जुमला बताया था!” केआरके के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं।
आज Amit Shah जी ने बंगाल में वादों का पिटारा खोल दिया है, और पैसे तो ऐसे बाँट रहे हैं, जैसे कि टैक्सपेयर्स की मेहनत की कमाई Amit Shah जी की निजी संपत्ति है! मेरी समझ में नहीं आता कि #EC ऐसे झूठे वादों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता? ये वही हैं, जिन्होंने 15 लाख को जुमला बताया था!
— KRK (@kamaalrkhan) March 21, 2021
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र ‘सोनार बांग्ला संकल्प पत्र’ जारी करते हुए यह भी दावा कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री शरणर्थी योजना की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत प्रत्येक शरणर्थी परिवार को पांच साल तक प्रति वर्ष 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। शाह ने यह भी कहा कि बांग्ला को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव प्रयास करेंगी।
LIVE: Home Minister Shri @AmitShah launches BJP's Sankalp Patra for West Bengal. @BJP4Bengal #SonarBanglaSonkolpoPotro
https://t.co/S6DU4GtgV0— BJP (@BJP4India) March 21, 2021
उन्होंने कहा, ‘‘हमने तय किया है कि नागरिकता संशोधन कानून को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे और मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक सीधे बैंक खाते में 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपये तीन साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वह भी सीधे किसानों को बैंक खाते में देंगे।’’
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर वर्ष किसानों को भारत सरकार की ओर से जो 6000 रुपये दिए जाते हैं, उसमें राज्य सरकार का चार हजार रुपया जोड़कर दिया जाएगा। इसके अलावा मत्स्य पालकों को हर वर्ष छह हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पांच साल में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे।’’
घोषणा पत्र जारी करने के अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव व पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेशा के भाजपा सांसद सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।
294 सदस्यीय बंगाल विधानसभा के लिए 8 चरणों में मतदान होंगे। बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक वोट डाले जाएंगे। राज्य में पहले चरण के लिए 27 मार्च को 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।
चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। पांचवें चरण की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को वोटिंग होगी। बंगाल में आठवें और अंतिम फेज का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, जहां 35 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे।
