दिल्ली सरकार द्वारा, उप-मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कोर्सेस लिए 10 लाख रुपये तक की लोन गारंटी स्कीम की बुधवार को शुरुआत की। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 13 स्टूडेंट्स को लोन का चेक दिया और साथ ही करीब 30 को सैंक्शन लेटर सौंपकर इस योजना को प्रारम्भ किया।
इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह योजना सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा प्रणाली के लिए एक बेहतरीन दिशा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश में बहुत से लोगों के सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्यूंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं पर अब ऐसा नहीं होगा और जिन बच्चों या उनके माता-पिता के पास ऐसी संपत्ति नहीं है कि वह उसके आधार पर बैंक से लोन ले सकें, उनके लिए सरकार खड़ी है।
अपनी बात में जोर डालते हुए आगे शिक्षा मंत्री ने बताया कि वह बैंक्स को कहते हैं की इन बच्चों की शिक्षा के लिए इनको लोन दिया जाएगा, वह इन सभी बच्चों की गारंटी लेते हैं। इन बच्चों कि शिक्षा पैसों की बाधा नहीं आनी चाहिए। यह खुद भविष्य में न केवल यह लोन चुकता करेंगे बल्कि इनके बिजनेस, इनके आइडियाज, इनकी मेहनत आपके लिए अनंत द्वार खोल देगी।
क्या है इस योजना से जुडी अहम बातें ?
- यह योजना डिप्लोमा/डिग्री/डॉक्टोरल डिग्री या कौशल विकास से संबंधित सभी कोर्स के लिए उपलब्ध है।
- छात्रों को दिल्ली से ही 10वीं/12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
- सरकारी और निजी शैक्षिक दोनों ही संस्थानों में पढ़ने के लिए लोनदिया जाएगा। तकनीकी और कौशल विकास जैसे संबंधित कोर्स कराने वाले वल् र्ड क्लास स्किल सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, कॉशन डिपॉजिट, लाइब्रेरी फीस, लैब फीस इत्यादि सभी के लिए दिए जाने वाला लोन इस योजना का हिस्सा होंगे।
- किताबें, इक्युपमेंट्स, यूनिफॉर्म, कंप्यूटर इत्यादि खरीदने के लिए भी छात्र लोन ले सकेंगे।
- टूअर और प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि पर होने वाले खर्च के लिए भी लोन मिल सकेगा।
- ब्याज के लिए छात्रों को सीधे बैंक में आवेदन करना होगा।
- किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।
- 15 दिन के भीतर बैंक को आवेदन पर अपनी स्थिति छात्रों को बतानी होगी।
- किसी भी तरह की संपत्ति जमा कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। कोलेट्रल, थर्ड पार्टी गारंटी, मार्जिन मनी और प्रोसेसिंग भी फीस नहीं ली जाएगी।
- यही नहीं पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जल्द ही एक पोर्टल तैयार किया जाएगा।
- किसी भी तरह की कोई शिकायत के निपटारे के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय एक कमेटीबनाने जा रही है।
- पढ़ाई पूरी करने के लगभग एक साल बाद लोन चुकता करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी।
- 15 साल तक मासिक किश्त के माध्यम से लोन चुकता करना होगा।
- लोन लेने के लिए छात्रों की उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- बैंक्स बेस रेट से अधिकतम लगभग 2 फीसदी तक का ही ब्याज ले सकेंगे।
