मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद वित्त वर्ष की तारीख बदलने का प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। जी हां, मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष का समय बदलने की घोषणा की है। राज्य में अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का वित्तीय वर्ष होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर शिवराज सरकार ने वित्त वर्ष को मौजूदा अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की घोषणा की है।
फाइल फोटो: HTइसी के साथ मध्यप्रदेश देश में संभवत: ऐसा पहला राज्य हो गया है, जिसने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे वित्त वर्ष को बदलने की ऐलान किया है। पिछले सप्ताह नीति आयोग की संचालन परिषद की नई दिल्ली में हुई बैठक में अपने समापन भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि वित्त वर्ष को मौजूदा एक अप्रैल से 30 मार्च के बदले एक जनवरी से 31 दिसंबर करने के सुझाव आए हैं।
उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे इस संबंध में पहल करें। एमपी के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार(2 मई) को हुई कैबिनेट मीटिंग में वित्त वर्ष का समय बदलकर जनवरी-दिसंबर करने का फैसला लिया गया है। इसलिए अगले वित्त वर्ष का बजट सत्र दिसंबर-जनवरी में होगा।
जब उनसे वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा राज्य सरकार मौजूदा बजट कार्यवाही को इस साल दिसंबर तक समाप्त करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि हम इस साल दिसंबर तक वर्तमान वित्त वर्ष को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगला बजट या तो इस साल दिसंबर में पेश किया जाएगा या अगले साल जनवरी में।
