पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। कई अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी या छेड़छाड़ का आरोप लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने यह नोटिस वकील मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका पर शुक्रवार(24 मार्च) को जारी किया। शर्मा ने पांच राज्यों हुए चुनावों को मिली भारी जीत पर सवाल उठाया और कहा है वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ की गई है। इसलिए इन मशीनों की अमेरिका के एक्सपर्ट से जांच कराई जाए।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को आदेश दे कि वह इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और कोई भी ईवीएम जब्त कर उसकी जांच करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ चुनाव आयोग को नोटिस कर जवाब देने को कहा है।
गौरतलब है कि यूपी सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बहुजन समाज पार्टी(बसपा) की मुखिया मायावती और आम आदमी पार्टी(आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। दोनों का आरोप है कि मशीनों से छेड़छाड़ कर उनके वोट भाजपा ने ले लिए हैं।
यूपी में हार के बाद मायावती ने कहा था कि चुनाव जनता ने नहीं, ईवीएम ने हराया है। वहीं, केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में आप का 20 से 25 फीसदी वोट ईवीएम के जरिए अकालियों को ट्रांसफर हो गया। हालांकि, इन दोनों ही नेताओं के आरोपों को चुनाव आयोग खारिज कर चुका है।
