कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि न्यूनतम आय योजना (न्याय) के लिए उनकी पार्टी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित दुनियाभर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से चर्चा की थी। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस योजना को लागू करना आसान काम नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छह महीने से इस विचार पर काम कर रही थी, क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 लाख रुपये बैंक खाते में डालने के झूठ को सच्चाई में बदलना चाहती थी।
बता दें कि 25 मार्च को राहुल गांधी ने बड़े चुनावी वादे का ऐलान करते हुए ‘न्यूनतम आय योजना’ (न्याय) के तहत प्रत्येक भारतीय की 12,000 रुपए प्रति माह आय सुनिश्चित करने और पांच करोड़ गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 72,000 रुपये देने की घोषणा की। कांग्रेस ने इस योजना को NYAY (न्यूनतम आय योजना यानी न्याय) नाम दिया है। राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना के ऐलान पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा कि लोगों को सीधे पैसा देना अक्सर उन्हें सशक्त बनाने का एक तरीका है।
राजस्थान के जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम छह महीने से इस विचार पर काम कर रहे थे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री मोदी के ’15 लाख रुपये बैंक खाते में डालने के झूठ को सच्चाई में बदलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि छह महीने पहले हमने काम शुरू किया। बैंक खाते में पैसे डालने का, आइडिया तो सही है…मगर इसमें झूठ बोल दिया गया 15 लाख रुपये का।
गांधी ने कहा कि कांग्रेस के लोग बैठे और छह महीने काम किया और मैंने पूछा कि इस आइडिये को सच्चाई में कैसे बदला जाए। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपये बैंक खाते में डालने की बात की। इस सोच को कांग्रेस पार्टी पूरा कैसे करे?उन्होंने कहा, ‘छह महीने लगे, बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों से मैंने बात की। बिना किसी को बताए। भाषण नहीं किया। छह महीने से हम लगे हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों की सूची ले लो सबसे बात की…रघुराम राजन। एक के बाद एक करके सबसे बात की और कहा कि विचार अच्छा है। इसको हम पूरा करना चाहते हैं।’
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने 25 मार्च को घोषणा की थी कि 2019 के इन आम चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये न्यूनतम आय के तहत देगी। इस योजना से 5 करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को फासदा मिलेगा। यह राशि इन परिवारों को तब तक दी जाएगी जब तक वे महीने के 12 हजार रुपए नहीं कमाने लगते। कांग्रेस ने इस योजना को NYAY (न्यूनतम आय योजना यानी न्याय) नाम दिया है। राहुल गांधी की ‘न्याय योजना’ का कुल खर्च 3.60 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि, कांग्रेस ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि वह इस योजना का क्रियान्वन कैसे करेगी?
