योगी ने कहा कि केंद्र ने जीएसटी परिषद का गठन किया है, जिसमें सभी राज्यों के सदस्य शामिल हैं। अगर किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान होगा तो उसे केंद्र सरकार भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष करों से केन्द्र और राज्य के पास जो हिस्सा आना चाहिए था, वह ना आ पाने की चिन्ता हमेशा से रही है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी देश में आर्थिक सुधार का महत्वपूर्ण आधार है। यह देश के व्यापक हित में, आर्थिक सुधार लाने के लिए है तथा उपभोक्ता और व्यापारियों के हित में है। कुछ क्षेत्रों में प्रदेश को राजस्व का घाटा होगा लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आम जनता को राहत मिलेगी। केन्द्र ने गारंटी दी है कि पांच साल तक प्रदेश के राजस्व की हानि की भरपायी स्वयं करेगी।
