ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का संसद को पांच सप्ताह के लिए निलंबित करने का फ़ैसला गैरकानूनी था।
प्रधानमंत्री जॉनसन ने इसी महीने संसद को पांच हफ़्ते के लिए निलंबित कर दिया था। उनका कहना था कि इस फ़ैसला से क्वीन के भाषण के ज़रिए उनकी नीतियां सामने रखी जा सकेंगी। लेकिन ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि संसद को उसके कर्तव्यपालन से रोकना ग़लत था।
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट लेडी हाले ने कहा, “इसका हमारे लोकतंत्र के आधारभूत ढांचे पर ख़ासा प्रभाव हुआ।” उन्होंने कहा कि 11 जजों ने एकमत से फ़ैसला लिया है और संसद अब निलंबित नहीं है। वो फ़ैसला अब प्रभाव में नहीं रहेगा। लेडी हाले ने कहा कि अब हाउस ऑफ़ कॉमन्स और लॉर्ड्स के स्पीकर को अगले क़दम के बारे में फ़ैसला लेना है।
लेडी हाले ने कहा, “महारानी को संसद निलंबित करने की सलाह देने का फ़ैसला ग़ैर-क़ानूनी था क्योंकि इसका प्रभाव निराशाजनक था। ये किसी तर्कसंगत औचित्य के बिना संसद को इसके संवैधानिक कामकाज करने से रोक रहा था।”
बीबीसी के मुताबिक, कॉमन्स के स्पीकर जॉन बर्को ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ‘बिना किसी देरी के’ संसद बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अब ‘अति आवश्यक मामले की तरह’ पार्टी के नेताओं से सलाह करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो अभी अदालत के फ़ैसले को पढ़ रहे हैं।
