बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए ‘प्रतिबद्धता पत्र’ नाम से पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने पिछड़ों और दलितों को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का वादा किया है। तेजस्वी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी मंडल कमीश्न के मुताबिक आरक्षण देगी। वहीं, खाली पड़े सरकारी पदों को जल्द भरा जाएगा। साथ ही आरजेडी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह हर थाली में रोटी और हर हाथ को काम देगी।
घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सबको शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सम्मान से जीने की जंग जारी रखेंगे। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में दलित और पिछड़ों को आबादी के आधार पर आरक्षण देने का वादा किया है। साथ ही कांग्रेस की न्याय योजना का समर्थन किया है। घोषणा-पत्र पर पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद की तस्वीर प्रमुखता से छपी है। इसे प्रतिबद्धता-पत्र नाम दिया गया है।
तेजस्वी यादव ने पटना में पार्टी कार्यालय में घोषणापत्र का ऐलान करते हुए कांग्रेस की न्याय यानी न्यूनतम आय योजना का भी समर्थन किया। बता दें कि कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत देश के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को 72 हजार रुपये प्रति साल देने का ऐलान किया है। बता दें कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं।
राज्यसभा सांसद मनोज झा और प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की मौजूदगी में तेजस्वी ने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के विचारों को याद करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य हमेशा से अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब-गुर्बों की उन्नति रही है। उन्होंने कांग्रेस की न्याय योजना के वादे का समर्थन किया और कहा कि इससे गरीब, पिछड़ों और आदिवासियों का कल्याण होगा। कहा कि सत्ता में भागीदारी होने पर राजद अपने सारे वादे निभाएगी।
घोषणा पत्र की ये हैं प्रमुख बातें
- दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा।
- मंडल कमीशन के बाकी बचे सुझाव लागू किए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी।
- बिहार से पलायन रोकने की योजना पर काम किया जाएगा।
- सभी को शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
- सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध हैं।
- 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कोशिश करेंगे।
- निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का भी वादा, प्रमोशन में आरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- निजी क्षेत्रों में आरक्षण सुनिश्चित करेंगे साथ ही 2021 में जातिगत जनगणना सुनिश्चित किया जाएगा।
- खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा, निश्चित समय के भीतर यह काम किया जाएगा।
- आरजेडी की केंद्र सरकार में हिस्सेदारी होने पर पार्टी 6 फीसदी शिक्षा पर और 4 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करने की मांग करेगी।
- पुलिस भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। आठवीं क्लास के बाद छात्र पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
- 2021 तक बिहार में जातिगत जनगणना कराया जाएगा।
- पुलिस में भर्ती आठवीं पास की योग्यता से शुरू किया जाएगा।
- कांग्रेस की न्याय योजना का भरपूर समर्थन करते हैं।
बता दें कि बिहार महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, हम और वीआईपी शामिल है। महागठबंधन का मुकाबला एनडीए (बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी) से है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों पर मतदान 7 चरणों में होगा। बिहार में 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होगा। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) 19, कांग्रेस 9, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) 5, सीपीआई(एमएल) 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को तीन-तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
