गो रक्षक दलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्यों से चार हफ्तों में जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि कोर्ट गो रक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को केंद्र और राज्य सरकारें को निर्देश दे।
एनडीटीवी की खबर के अनुसार, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और छह राज्यों के वकीलों को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा था। दरअसल तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड की हाल की हिंसक घटनाओं का जिक्र किया है।
पूनावाला ने कहा है कि वह इन कथित गो रक्षक दलों पर प्रतिबंध चाहते हैं, जिनकी गतिविधियां भारतीय संविधान का उल्लंघन करती हैं।
