भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बहुसंख्यकवाद और निरंकुशता देश को अंधेरे और अनिश्चितता के रास्ते पर ले जाएगी। पूर्व गवर्नर ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर संस्थानों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। यही नहीं रघुराम राजन ने कहा कि सरकार इकॉनमी को लंबी समस्या की ओर धकेल रही है।
उन्होंने हाल ही में दिए एक लेक्चर में कहा कि सरकार की मौजूदा आर्थिक व्यवस्था स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पॉपुलिस्ट पॉलिसी अपनाते हुए लैटिन अमेरिकी देशों की राह पर भारत को आगे बढ़ा रही है। यही नहीं भारतीय इकॉनमी में मौजूदा स्लोडाउन के लिए भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रघुराम राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी की सुस्ती के लिए नोटबंदी और जीएसटी को ज़िम्मेदार ठहराया।
अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में 9 अक्टूबर को ओपी जिंदल लेक्चर के दौरान उन्होंने कहा, ‘ग्रोथ कम हो रही है और उसके बाद भी सरकार वेलफेयर स्कीमों को आगे बढ़ा रही है। सरकार पर वेलफेयर प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने का काफी दबाव है। लेकिन, आप इस तरह से लगातार खर्च नहीं करते रह सकते।’ रघुराम राजन आईएमएफ़ के मुख्य अर्थशास्त्री भी रहे हैं।
इकॉनमी में स्लोडाउन के लिए रघुराम राजन ने सरकार में नेतृत्व के केंद्रीकरण को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ‘मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि किसी भी फैसले के लिए नेतृत्व पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी। जिसके पास निरंतर, तार्किक विजन नहीं था कि कैसे ग्रोथ को हासिल किया जाए।’
बता दें कि, देश में आर्थिक मंदी की आहट के बीच केंद्र सरकार ने उद्योग जगत को राहत देने के लिए पिछले कुछ वक्त में कई बड़े निर्णय लिए हैं। पिछले कुछ महीनों में मोदी सरकार विपक्ष के साथ ही उद्योग जगत के निशाने पर भी रही है। यही वजह है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को उद्योग जगत को राहत देने और आर्थिक विकास दर में तेजी लाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं करना पड़ी हैं।
