देश में पिछले काफी समय से विपक्षी पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की पारिदर्शिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश की कई राजनीतिक पार्टियां लगातार बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने की मांग कर रही हैं। ईवीएम मसले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा विपक्ष अब चाहता है कि अगले साल होने वाले 2019 का आम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं ना कि ईवीएम से। विपक्षी दल बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी तेज कर दी है।
फोटो: साभारसूत्रों के मुताबिक इस सिलसिले में 17 विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकता है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की इस मांग में एनडीए के घटक दल शिवसेना भी विपक्षी दलों के साथ आयोग का दरवाजा खटखटा सकती है। बता दें कि विपक्षी दलों ने कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के बाद अलग अलग मौकों पर ईवीएम की हैकिंग और री प्रोग्रामिंग किए जाने के आरोप लगाए हैं।
बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात करने के मुद्दे पर विपक्षी दलों की अगले सप्ताह बैठक होने की उम्मीद है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दल बैलेट से चुनाव की मांग कर चुके हैं, पर बुधवार को तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने की पहल की है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर विपक्षी दल साथ हैं।
तृणमूल कांग्रेस नेता डेरक ओ ब्रायन ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिस पर सभी विपक्षी दल सहमत हैं। इस मुद्दे पर सभी दल मिलकर चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से कराने की मांग करेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग में विपक्ष शिवसेना को भी अपने साथ रखना चाहता है। क्योंकि, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर चुके हैं।
बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी (SP) के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। अखिलेश ने कहा था कि वो इस मांग को लेकर ‘बैलेट सत्याग्रह’ की तैयारी में हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ईवीएम का विरोध कर चुके हैं।
इन दलों ने किया विरोध
कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, द्रमुक, जेडीएस, टीडीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और सीपीआई-एम, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और शिवसेना शामिल है।
वीवीपैट से चुनाव
वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट (वीवीपीएट) व्यवस्था के तहत वोटर डालने के तुरंत बाद स्क्रीन पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है, उनका नाम और चुनाव चिह्न दिखाई देता है। हालांकि अभी सभी ईवीएम मशीनों को वीवीपैट से जोड़ा नहीं जा सका है।
चुनाव आयोग और सरकार दे चुके हैं सफाई
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने 2 जून 2018 को कहा था कि ईवीएम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि मशीनें बोल नहीं सकतीं। राजनीतिक दलों को अपनी हार के लिए किसी न किसी को जिम्मदार ठहराने की जरूरत होती है। बैलेट पेपर वापस लाने की कोई संभावना नहीं है। वहीं 30 जुलाई को केंद्र सरकार (कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी, राज्यसभा में) ने संसद में कहा 2019 का लोकसभा चुनाव ईवीएम और वीवीपैट से ही होंगे।
