पाकिस्तान की सेना ने कथित जासूसी के आरोपी भारतीय नागरिक और नेवी के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच की अनुमति देने से फिर इनकार कर दिया है। इस तरह जाधव तक पहुंचने की भारत की 14वीं कोशिश भी नाकाम होती नजर आ रही है।
हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान की ओर से अभी कोई सूचना नहीं दी गई है। 46 वर्षीय जाधव को पाक की एक सैन्य अदालत ने पिछले सप्ताह फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर जाधव की ‘पूर्वनियोजित हत्या’ को अंजाम दिया गया तो द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है।
पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सोमवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि कानून के मुताबिक हम जाधव तक राजनियक पहुंच नहीं दे सकते, जोकि जासूसी में शामिल था। जाधव पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था। सेना की जिम्मेदारी है कि उसे सजा दी जाए। हमने इस पर कोई समझौता नहीं किया है और उसे सजा सुनाई है। हम भविष्य में भी इस पर समझौता नहीं करेंगे।
सेना के प्रवक्ता ने रावलपिंडी में दावा किया कि ट्रायल के दौरान जाधव की कानूनी जरूरतों को पूरा किया गया था। जाधव को ऐसे सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई है जिन्हें किसी भी फोरम पर गलत नहीं साबित किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक फैसले के खिलाफ आर्मी की अपीलीय अदालत में जा सकता है और उसके बाद आर्मी चीफ के पास अपील कर सकता है। वह सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सामने भी अपील दायर कर सकता है, लेकिन सेना हर फोरम पर उसका विरोध करेगी।
इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की थी। बम्बावाले ने आरोप पत्र और कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के फैसले की एक प्रमाणित प्रति देने के लिए कहा था। उन्होंने पाकिस्तानी विदेश सचिव से आग्रह किया था कि जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान की जाए ताकि उसके लिए अपील की जा सके।
पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाकर्मियों ने जाधव को पिछले साल 3 मार्च को उस समय गिरफ्तार किया जब वह ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जबकि भारत का कहना है कि जाधव को पाकिस्तानी अधिकारियों ने ईरान से किडनैप कर लिया था।
