केन्द्र की मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दे दी। गुरुवार को जाट आरक्षण की मांग को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सामाजिक और शैक्षिक रुप से पिछडे़ वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NSEBC) के गठन को मंजूरी दे दी।
अब इस फैसले के बाद इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा मिला हुआ था। लेकिन संवैधानिक दर्जा मिल जाने के बाद आयोग किसी जाति को पिछड़े वर्ग में जोड़ने और हटाने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेज सकता है।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, नए नियम के अनुसार अब संसद की मंजूरी के बाद ही ओबीसी सूची में बदलाव किया जा सकेगा। मौजूदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वैधानिक संस्था है. जिसके तहत अबतक सरकार के स्तर पर ही ऐसे फैसले होते रहे हैं।
ओबीसी कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी. सोमवार को समिति के 18 सदस्य अध्यक्ष गणेश सिंह की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे
Cabinet approves setting up of National Commission for Socially & Educationally Backward Classes (NSEBC) as a Constitutional body.
— ANI (@ANI) March 23, 2017
