पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार (7 जून) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 15 जून को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने में अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि एक संस्था के तौर पर यह ‘निष्फल’ है, क्योंकि राज्य की योजनाओं में मदद के लिए इसके पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं।
Photo: The Financial Express/PTIप्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बनर्जी ने कहा, ‘‘यह तथ्य है कि नीति आयोग के पास न तो कोई वित्तीय शक्तियां हैं और न ही राज्य की योजनाओं में मदद के लिये उसके पास शक्ति है। ऐसे में किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियों से वंचित संस्था की बैठक में शामिल होना मेरे लिये निरर्थक है।’’
West Bengal Chief Minister Mamata Benerjee writes to Prime Minister Narendra Modi stating 'given that the NITI Aaayog has no financial powers and the power to support state plans it is fruitless for me to attend the meeting (June 15).' pic.twitter.com/TuQKfx5FaX
— ANI (@ANI) June 7, 2019
इससे पहले भी बनर्जी कई बार नीति निर्माता थिंक-टैंक की बैठकों में शामिल नहीं हुई थीं और योजना आयोग को भंग कर नये ढांचे के निर्माण को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर कर चुकी हैं। पीएम मोदी 15 जून को नीति आयोग के संचालन परिषद की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और देश के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी। जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार डा. राजीव कुमार को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गृहमंत्री अमित शाह पदेन सदस्य होंगे। आयोग से विवेक देवराय को हटा दिया गया है, जबकि अन्य पूर्ण कालिक सदस्यों को कायम रखा गया है। वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डा. वी के पॉल नीति आयोग में दोबारा पूर्णकालिक सदस्य बनाये गये हैं। प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
आयोग का गठन एक जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर किया गया था। देवराय को उस समय पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था। आयोग के पदेन सदस्यों में शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री, योजना मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। नीति आयोग सरकार का प्रमुख शोध संस्थान है।
यह केंद्र सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घावधि की नीतियां और कार्यक्रम बनाने के साथ केंद्र और राज्यों को उचित तकनीकी सलाह भी देता है। आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। अरविंद पनगढ़िया आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। सितंबर, 2017 में कुमार ने पनगढ़िया का स्थान लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून को आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह संचालन परिषद की नई मोदी सरकार के कार्यकाल की पहली बैठक होगी। (इनपुट- भाषा के साथ)
