कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मालेगांव मामले की जांच को प्रभावित करने का सीधा आरोप प्रधानमंत्री कार्यालय पर लगाया है। शर्मा के मुताबिक एनआईए का मतलब अब नमो इंवेस्टिगेटिव एजेंसी हो गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद शर्मा ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में पीएमओ की ओर से दखल दिया जा रहा है जिसकी वजह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अपने रुख से अचानक पलट गई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मांग की है कि साल 2008 में हुए मालेगांव बम धमाकों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए।
वैबसाइट नया इंडिया के मुताबिक आनंद शर्मा ने कहा कि लगता है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपपत्र का मकसद दिवंगत हेमंत करकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र एटीएस की ओर से कई गई जांच को नुकसान पहुंचाना और उसे पूरी तरह खत्म कर देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनआईए के अचानक अपना रूख पलट लेने के कारण साध्वी प्रज्ञा सहित छह आरोपियों को मालेगांव मामले में क्लीन चिट मिली है और पुरोहित सहित बाकी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत लगाए गए आरोप वापस ले लिए गए जिससे मालेगांव ब्लास्ट केस कमजोर हुआ है।
इसके अलावा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने यह आशंका भी जताई है कि समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले का भी यही हश्र हो सकता है जो मालेगांव ब्लास्ट केस का हुआ है। आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वे अपनी संवैधानिक शपथ का मान रखें और अपनी विचारधारा से परे जाकर शपथ के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन करें।
