सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट किए जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्विटर से इस तरह की पोस्ट को हटाने के लिए 24 घंटे काम करने वाला समुचित तंत्र बनाने को कहा है। आपत्तिजनक ट्वीट को समय पर नहीं हटाने को लेकर सरकार ने ट्विटर को कार्रवाई की कड़ी चेतावनी भी दी है। गृह सचिव राजीव गौबा ने ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के दौरान साफ कर दिया कि यदि जांच एजेंसियों के गुजारिश पर भी आपत्तिजनक ट्वीट को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
गृह सचिव ने ट्विटर को आपत्तिजनक ट्वीट को तत्काल हटाने के लिए पुख्ता प्रणाली खड़ा करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने सोमवार (12 नवंबर) को ट्विटर के दो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। वह विभिन्न सोशल मीडिया साइटों के अधिकारियों के साथ पहले भी दो बैठक कर चुके हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आपत्तिजनक ट्वीट को नहीं हटाने को लेकर जांच और सुरक्षा एजेंसियों की शिकायत को देखते हुए गृह सचिव ने ट्विटर के सुरक्षा मुद्दों ग्लोबल हेड विजया गड्डे और भारतीय प्रतिनिधि महिमा कौल को तलब किया।
दोनों अधिकारियों के सामने तथ्यों को रखते हुए राजीव गौबा ने साफ कहा कि जांच एजेंसियों की ओर से कानूनी प्रक्रिया के तहत किए गए अनुरोध के बावजूद किस तरह ट्विटर आपत्तिजनक ट्वीट को नहीं हटा रहा है। गौबा ने ट्विटर के अधिकारियों से कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को लेकर उनकी कार्रवाई से सरकार संतुष्ट नहीं है। इस तरह के मामलों में केवल 60 प्रतिशत में कार्रवाई हुई है और वह भी देरी के साथ।
समाचार यूनिवार्ता के मुताबिक गृह सचिव ने ट्विटर से शिकायतों की सुनवाई ओर उन पर कार्रवाई के लिए 24 घंटे काम करने वाले तंत्र बनाने को कहा। साथ ही देश के लिये अपना एक अलग प्रतिनिधि नियुक्त करने को भी कहा। गृह सचिव ने कहा कि यह अधिकारी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करें और उनके द्वारा बताए गए मामलों पर तुरंत कार्रवाई भी करे। ट्विटर के अधिकारियों ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
