एयर इंडिया का केंद्र सरकार पर 451.75 करोड़ रुपये बकाया है। यह बकाया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर जाने वाली एयर इंडिया की वीवीआईपी उड़ानों के साथ-साथ विशेष मिशन के लिए दी जाने वाली सेवाओं को लेकर है। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मिली है।
फाइल फोटो।आरटीआई कार्यकर्ता सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया है कि नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबद्ध प्राधिकरणों को विभिन्न समय पर पत्र लिखकर एयर इंडिया के बकाए को भुगतान करने को कहा है।रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2014 से 2017 के बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों को 31 पत्र लिखें, जिनमें उनसे एयर इंडिया बकाए का समय पर भुगतान करने को कहा गया। अधिकारियों ने संबंधित मंत्रालयों से रखरखाव कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करने और वीवीआईपी उड़ानों के साथ विशेष मिशन के लिए बजटीय बदलाव करने को कहा था। हालांकि, कभी भी बकाए का पूरा भुगतान नहीं किया गया।
एयर इंडिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के लिए चार्टर्ड सेवा हेतु तीन बोइंग 747-400 विमान हर समय तैयार रखती है। एयरलाइंस विदेशों में मुश्किल में फंसे नागरिकों को वापस लाने के अभियान के साथ ही विशेष मिशन के साथ विदेशी गणमान्य अतिथियों को भी सेवाएं उपलब्ध कराती है।
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