छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र में किए वायदे के अनुसार प्रदेश के किसानों और गरीब तबके के लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। वहीं, प्रदेश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत आठवीं से आगे की पढ़ाई के इच्छुक कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को अब प्रदेश सरकार 12वीं तक फीस और किताबें मुफ्त देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सीएम बघेल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी बैठक में लिए गए फैसलों की पूरी सूची साझा किया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में अशासकीय स्कूलों के प्रवेश शुल्क संबंधी शिकायतों और विसंगतियों को दूर करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। राज्य के मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राज्य में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अभी तक केवल कक्षा आठवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था की जाती है। अब यह सुविधा कक्षा नवमी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
बता दें कि बस्तर में बैलाडिला के पहाड़ों पर हजारों की तादाद में आदिवासी अपने जंगल और पहाड़ को बचाने के लिए जुट गए हैं। उनका इरादा अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाने का है। फिलहाल राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया कि खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड से लाभान्वित किया जाएगा।
आज महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।
इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय आप सब के साथ साझा कर रहा हूँ।
"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" pic.twitter.com/FoNE6ImmVE
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 12, 2019
चौबे ने बताया कि नए राशन कार्ड बनने तक वर्तमान राशन कार्डधारियों को पुराने राशन कार्ड से सामग्री मिलती रहेगी। परिवार में मात्र एक सदस्य होने पर 10 किलो चावल मिलेगा, दो सदस्य होने पर 20 किलो तथा तीन से पांच सदस्य होने पर 35 किलो चावल मिलेगा। पांच से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य की दर से सात-सात किलो चावल अतिरिक्त दिया जाएगा। वहीं, अंत्योदय श्रेणी के राशनकार्ड पर एक रूपए प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चावल देने की योजना भी जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि अटल नगर, अटल नगर विकास प्राधिकरण और अटल स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के नाम के आगे अब ‘नवा रायपुर‘ जोड़ा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार ने नया रायपुर का नाम अटल नगर कर दिया था। अब कांग्रेस की नई सरकार ने नाम के आगे ‘नवा रायपुर’ जोड़ने का फैसला किया है। नवा छत्तीसगढ़ का शब्द है जिसका मतलब नया होता है।
इसके अलावा नक्सली हमले में शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की गई है। वहीं, हर साल होने वाली फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार फीस नियामक आयोग बनाएगी। ये मांग बीते 15 साल से की जा रही थी। पिछलीा सरकार ने इसकी घोषणा तो की, लेकिन इस पर कोई ठोस काम नहीं किया था।
