नोटबंदी के कारण बेहतर कीमत नहीं मिलने से किसना बेहद नाराज हैं। इस कारण सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसानों ने लोगों को मुफ्त सब्जी बांटी।
रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरनास्थल में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ ने बेहतर कीमत ना मिलने की वजह से एक लाख किलोग्राम सब्जी लोगों को मुफ्त बांट दिया। मुफ्त सब्जी मिलने की खबर के बाद धरनास्थल में लोगों की भीड़ लग गई थी। किसान संघ के मुताबिक लगभग 20 हजार लोगों ने मुफ्त सब्जी ली।
छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष हितेश वरू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सब्जियों की भारी पैदावार की वजह से कीमत में कमी आई है।
किसानों ने कहा कि नोटबंदी का उनकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सब्जियों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जिस कारण सब्जियों को मुफ्त बांटने को मजबूर हुए हैं।
राज्य में टमाटर, शिमला मिर्च, केला, मिर्च और बंद गोभी समेत अनेक सब्जियों के दाम गिर गए हैं। ऐसे में सब्जी उत्पादक किसानों को फसल की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है।
Chhattisgarh: Farmers in Raipur distribute their produce for free after prices of vegetables dip post #demonetisation (2.01.17) pic.twitter.com/PXz9p5BYud
— ANI (@ANI) January 3, 2017
वरू से जब पूछा गया कि क्या नोटबंदी के कारण ऐसा हुआ है तब उन्होंने कहा कि इस मौसम में हर साल सब्जियों की भारी पैदावार होती है। लेकिन इस साल किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बार के मौसम में किसान लागत के भी पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं।
भाषा की खबर के अनुसार, उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति को देखते हुए उनके संघ ने राज्य सरकार से इस साल जुलाई महीने तक बिजली माफ करने, किसानों ने जिस किसी भी बैंक से कर्ज लिया है उसका ब्याज माफ करने और राज्य में कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाने और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने की मांग की है।
किसान नेता ने कहा कि किसानों ने मांग की है कि सरकार ऐसे क्षेत्र में शक्कर के कारखाने लगाए जिससे किसान गन्ना उत्पादन की ओर बढ़ सकें। इधर, राज्य के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सब्जी उत्पादक किसानों की यह स्थिति इस बार इसलिए बनी क्योंकि बाहर के व्यापारी सब्जी लेने छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे। हालांकि नोटबंदी का भी आंशिक असर रहा।
अग्रवाल ने कहा कि किसानों की परेशानी दूर करने के लिए राज्य सरकार अलग-अलग स्थानों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने और राजधानी रायपुर में विशेष प्रकार के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का फैसला किया है। इसके अलावा किसानों को सौर उर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
