सैन्य बलों के जवानों की और से लगातार सोशल मीडिया पर शिकायत वाले वीडियो आने से सरकार हरकत में आ गई है। अब इस पर पाबंदी की तैयारियां कर ली गई है।
गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने मन बना लिया है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बारें में भी सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। इस कदम को भी सख्ती उठाया जाएगा।
सोशल मीडिया पर जवानो के वीडियो आने के बाद काफी हंगाम हुआ और उसके बाद गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए नई गाइडलाइन जारी करके अर्धसैनिक बलों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंध करने की खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नए निर्देश के मुताबकि पैरामिलिटरी का कोई भी जवान बिना अधिकारिक निर्देश के कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकता।
यदि कोई भी जवान ट्विटर, फेसबुक, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर तस्वीर या वीडियो पोस्ट करना चाहता है तो उसे अपनी फोर्स के डायरेक्टर जनरल से आदेश लेना होगा।
गृह मंत्रालय ने 7 केंद्रीय अर्धसैनिक बल के डायरेक्टर जनरल को इस बाबत गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसमें सेवा नियमों को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय के इस कदम के बाद अब सेना के जवान आधिकारिक मामलों के बारे में सोशल मीडिया पर निजी मत नहीं साझा कर पाएंगे।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा,’हमारी सरकार जवानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। सेना के अनुशासन में कोई गिरावट न आए इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस में इस बात का भी जिक्र है कि अगर किसी सैनिक की कोई शिकायत है तो वह ई-लेटर्स के जरिए कंप्लेन कर सकेगा और इसपर तत्काल सुनवाई के साथ ही इसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
