दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ NGT को अपना एक्शन प्लान बताया। साथ ही सरकार ने कहा कि ऑड-ईवन के समय कोई छूट नहीं दी जाएगी। दिल्ली सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार ऑड ईवन लागू करेगी और इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी।
जबकि पिछली बार की दिल्ली सरकार ने इसमें महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने की बात कहीं थी जिसे अब वापस ले लिया है। आपको बता दे कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक प्रस्तावित ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने की बात कहीं थी जो हो न सका। केजरीवाल सरकार ने अपने फैसले पर यू-टर्न लेते हुए (11 नवंबर) को ऑड-ईवन लागू करने का फैसला रद्द कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शनिवार को केजरीवाल सरकार के इस फैसले को मंजूरी दे दी थी।
दरअसल, एनजीटी ने कहा था कि ऑड-ईवन योजना में किसी को भी छूट न दी जाए। दुपहिया वाहनों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को भी छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि एनजीटी ने कहा था कि सीएनजी वाहनों, एंबुलेंस, दमकल जैसी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए छूट रहेगी।
