पीएम मोदी सरकार ने नीति निर्माण और कैबिनेट के फैसलों की गोपनीयता और महत्वपूर्ण जानकारी को लीक होने से रोकने के लिए मोबाइल फोन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की और से लिए गए इस फैसले से संवेदनशील जानकारियो की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है।
इंटेलीजेंस जानकारी के अनुसार सरकार को आशंका है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी और चीनी खुफिया एजेंसियां फोन हैक कर सकती हैं। इससे पहले संवेदनशील विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों से कहा गया था कि वे अपने मोबाइल फोन को आधिकारिक कंप्यूटर या लैपटॉप से चार्जिंग के लिए भी कनेक्ट ना करें। साउथ ब्लॉक में पीएमओ, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को नो स्मार्टफोन जोन बना दिया गया है।
मीडिया रिर्पोट्स के अनुसार केंद्रीय सचिवालय ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है। यह पीएमओ के निर्देश पर जारी हुआ है। इसमें निजी सचिवों से कहा गया है कि वे इस फैसले के बारे में अपने-अपने मंत्रियों को जानकारी दें किे कैबिनेट और कैबिनेट कमिटियों की बैठक में अब से स्मार्टफोन या मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार ने इस फैसले को लिया है। ज्ञात हो कि इससे पहले सरकार ने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियो को चेताया था कि वह किसी भी प्रकार से सरकार के कामकाज की आलोचना ना करें।
