याचिकाकर्ता ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया था कि उसका लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया, लेकिन लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन देने के बाद भी सरकार उसे रिन्यू नहीं कर रही है। कोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने(बीजेपी) ने यूपी विधानसभा के चुनावी घोषणा पत्र में राज्य में अवैध बूछड़खाने बंद करने का वादा किया था। चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और राज्य में पार्टी की सरकार बनते ही योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू करते हुए कई बूचड़खाने बंद करवा दिए।
