दिल्ली महिला आयोग ने प्लेसमेंट एजेंसियों के रेग्यूलेशन के लिए दिल्ली सरकार के लेबर कमिश्नर को पत्र लिखा है। पत्र में लेबर कमिश्नर से कई सवाल पूछे गए हैं जैसे कि अभी तक कितनी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितनी प्लेसमेंट एजेंसियों को लाइसेंस मिला है, इन सभी की जानकारी लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डाली गई है या नहीं और कितनी प्लेसमेंट एजेंसियों पर पेनल्टी लगाई गई है।
दिल्ली महिला आयोग ने कुछ दिन पहले जीबी रोड में नारी निकेतन का दौरा किया था जिसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग में प्लेसमेंट एजेंसिस की भी भागीदारी सामने आई है।
15 सितंबर को दिल्ली के रघुवीर नगर में दिल्ली महिला आयोग व एनजीओ द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी से बच्चो को बचाया गया था।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार के प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी आर्डर 2014 के तहत लेबर मिनिस्ट्री और दिल्ली महिला आयोग को प्लेसमेंट एजेंसियों की मानिटरिंग करने का पूरा अधिकार है।
दिल्ली महिला आयोग ने लेबर मिनिस्टर गोपाल राय को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है, ताकि प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों के रेग्यूलेशन पर मिलकर काम किया जा सके। इससे पहले प्लेसमेंट एजेंसियों को लेकर महिला आयोग में किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं किया गया था।
अब दिल्ली महिला आयोग द्वारा इस मिशन मोड के तहत इन प्लेसमेंट एजेंसियों की निगरानी की जाएगी और यदि किसी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी ने सैलरी नहीं दी है तो उसको भी महिला आयोग रिकवर कराएगी।
